Mohan Cabinet Decision : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि सावन माह की पहली तारीख को प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में 250 रुपये अंतरित कर दिए जाएंगे और यह राशि प्रतिमाह जारी की जाने वाली 1250 रुपये की राशि से अलग होगी।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश की नई आईटी नीति भी बनाई गई है ताकि मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आ सके। मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधियों का भी आह्वान किया है कि रक्षाबन्धन के पर्व पर सावन के माह में अपने-अपने क्षेत्रों में बहनों से राखी बंधवाने का आह्वान भी किया है।
Mohan Cabinet Decision Today 2024
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि सावन के महीने में महीने की पहली तारीख को प्रत्येक लाड़ली बहना के खाते में 250 रुपये स्थानांतरित किए जाएंगे और यह प्रति माह जारी 1250 रुपये से अतिरिक्त राशि होगी। इसके साथ ही नई आईटी पॉलिसी भी बनाई गई है।
लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव का बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कैबिनेट की बैठक में घोषणा की कि सावन माह में आने की पहली तारीख को हर लाड़ली बहन के खाते में 250 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के महीने का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, इसीलिए सरकार बहनों को यह सौगात दे रही है।
सावन के महीने में पहली तारीख को प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में 250 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे और यह राशि प्रति माह जारी की जाने वाली 1250 रुपये की राशि से अलग होगी। लाडली बहनों को पूर्व की तरह उनके खाते में 1250 रुपये प्रति माह जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि लाड़ली बहनों को राखी भी बांधेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन-प्रतिनिधियों का भी आह्वान किया है कि रक्षाबन्धन के पर्व पर सावन के माह में अपने-अपने क्षेत्र की बहनों को राखी बांधें।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी मंत्री केंद्रीय बजट में अपने-अपने विभागों से जुड़ी शासन की योजनाओं पर ध्यान देंगे और उन्हें मध्यप्रदेश में लागू करने का प्रयास करेंगे। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि सावन के महीने में प्रदेश में भगवान शिव शंकर के मंदिरों के आसपास यातायात की अच्छी सुविधा सुनिश्चित करने पर ध्यान दें। मंत्रियों को बारिश में जलभराव की स्थिति पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
MP की नई आईटी पॉलिसी बनी
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में निवेश लाने के लिए सरकार द्वारा नई आईटी नीति बनाई गई है। इसके तहत खास बिंदुओं में सिंगल विंडो क्लीयरेंस शामिल है। इसके साथ ही राज्य सरकार पूंजीगत व्यय में भी सहयोग करेगी। विपणन और गुणवत्ता प्रमाणन की सहायता की जाएगी। इससे पेटेंट फाइलिंग में भी मदद मिलेगी।
निवेशकों को सस्ती दरों पर जमीन दी जाएगी और स्टांप ड्यूटी पंजीकरण आदि में छूट दी जाएगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी आईटी नीतियों का अध्ययन करने के बाद यह आईटी नीति लाई गई है।
साथ ही उच्च शिक्षा में संभागीय मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए भवनों के निर्माण हेतु 7.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मध्यप्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने नवगठित निवाड़ी जिले में अस्थाई पदों को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में मध्यप्रदेश के संदर्भ में कहा गया है कि वर्ष 2018 से 2023-24 तक हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्य हैं और पंद्रह अंक आगे बढ़े हैं।
उत्तर प्रदेश में केन-बेतवा परियोजना से दोनों राज्यों को फायदा होगा। इसी तरह पार्वती-कालीसिंह-चंबल परियोजना मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना 72 हजार करोड़ की है, जिसमें से 35 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। मध्यप्रदेश के 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक धार जिले में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 4 हजार 445 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे आदिवासी क्षेत्र में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा।
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निष्कर्ष – Mohan Cabinet Decision
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